१८ मंसिर २०७८, शनिबार

किसानहरु फेरी माइतीघर




मङ्सिर २८,काठमाडौं ।
उखु किसानाहरूसंगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि किसानहरु फेरी माईतिघर पुगेका हुन्। माईतिघर मण्डलामा किसानहरुले पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पत्र देखाउदै प्रदर्शन गरेका छन्।राजधानीको मईतिघरमा यस्तै जिज्ञासा र दुखेसो लिएर पुगेका ऊखु किसानहरुको अनेकौ पीडाहरु छन्।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले किसान र उद्योगीहरु बिच उखु विक्रीवितरणको रकम चिनी मिल संचालकले भुक्तानी गर्ने सहमति गत वर्ष नै गराउनु भएको थियो। जसमध्ये करिब १० प्रतिशत भुक्तानी मात्रै हुन् सकेको किसानहरुको भनाइ छ।

वर्षौ देखि उखु बिक्रीगरेको भुक्तानी पाउन नसकेको दुखेसो झेलिरहेकै बेला मल,बिउ,खाद्यको अर्कै समस्या रहेको किसानहरु बताउछन।
खेति गर्ने उपयुक्त समयमा राज्यले मल,बिउ,खाद्य उपलब्ध नगराई दिदा खेति गर्न भारतमाथि निर्भर हुनु परेको उखु किस्सन संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्राले बताउनु भयो। भारतबाट मल,खाद्य र बिउ ल्याउन खोज्दा प्रहरी प्रशासनबाट दमन सहनुपरेको उहाँले घामछायाँलाई बताउनु भयो।


कृषि प्रधान देशमा कृषिको लागि माटो परिक्षण समेत नहुनु किसानको मात्रै नभई सिंगो देशकै दुर्भाग्य रहेको समेत उहाँले भन्नु भयो।
दिन प्रतिदिन चिनीको मूल्य बढ्दै गएको कारण समेत बुझ्न नसकेको किसानहरुले बताएका छन्।
”उखुको मूल्य नबढे पनि चिनीको मूल्य बढिरहेको छ थाहा छैन कसरि ?”,मिश्राले भन्नु भयो।

करिब ९० करोड भुक्तानी लिनुपर्ने किसानहरुमा अधिकांश सर्लाही,रौतहट र नवलपरासीका रहेका छन्। १३ वटा चिनिमिला मध्ये ६ वटाले भुक्तानी नदिएको उहाँले बताउनु भयो।
भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगहरुमा श्रीराम सुगर मिल,सर्लाहीकोअन्नपुर्ण सुगर मिल,सर्लाही कै महालक्ष्मी सुगर मिल,नवालापराशिको लुम्बिनी चिनी मिल ,नवलपरासी कै इन्दिरा सुगर मिल र बागमती खाण्डसरि मिल रहेका छन्। माईतिघरमा भईरहेको प्रदर्शन आज साझ ४ बजेसम्म हुने
संरक्षक राकेश मिश्राले जानकारी दिनुभयो।

गत वर्ष माघ ७ गते भित्र उखुको भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने ,समयमा बिउ,मल,खाद्य आदि उपलब्ध गराउनु पर्ने ,नेपाल सरकारबाट उखु किसानले पाउने अनुदान रकम समय मै उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतको ५ बुंदे सम्झौता पत्रमा किसानहरुको तर्फबाट उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरि श्याम राय,रामविलास महतो,बेचन राय यादव ,संविधान सभा सदस्य हरि उप्रेती र उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सह-सचिव दिनेश भट्टराईले २०७६ पौष १८ गते नै हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।