१८ मंसिर २०७८, शनिबार

कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदी सरकारको निर्णय, रोकियो भारतको किसान आन्दोलन



 

नयाँ दिल्ली भारतमा एक वर्ष अघि देखि जारी किसान आन्दोलन साम्य भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिएर किसानको माग पूरा गरेपछि आन्दोलन साम्य भएको हो ।

कृषि कानुन किसानको हितविपरीत रहेको भन्दै भारतमा किसााजनहरुले आन्दोलन गरेका थिए। तर पनि भारत सरकारले कानुन फिर्ता लिन मानिरहेको थिएन । तर आन्दोलन नरोकिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन् ।

शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले तीनै कृषि कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेको वताएका हुन् । उनले संवोधनमा यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा तीनै कृषि कानुन फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने वताए ।

गत सालको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । कृषकहरू ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँछन् ।

भारत सरकारले उनीहरुको आन्दोलन रोक्न ती कानुनमा केही संशोधन गरेर ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर किसान यसमा पनि सहमत भएनन् । त्यहाँका मन्त्रीहरूले भने ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए ।

यता मोदीको यो घोषणा चुनावी स्वार्थसँग जोडिएको पनि बताइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने विज्ञहररुको आशंका छ ।