१८ मंसिर २०७८, शनिबार

देशको अवस्था जस्ताको तस्तै छ, गठन भएको सय दिनमा के गर्यो देउवा सरकारले?



 

काठमाडौ /देउवा सरकार गठन भएको आज १०० दिन पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिनको अवधीमा ओली सरकारले छाडेर गएका कामहरु चुस्त रुपले अघि बढाएको सरकारले जनाएको छ ।

यो अवधिमा सरकारले गरेका धेरै कार्यमध्ये कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण उल्लेखनीय रहेको सरकारको दावी छ । देउवा सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

यसैगरी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार, विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युत्को पहुँचमा वृद्धि, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार, देशभर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानूनी मस्यौदा तयारलगायतका कार्यमा पनि सन्तोषजनक काम भएको सरकारको दावी छ ।

त्यस्तै सरकारले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनः निर्माणमा गरेको काम उल्लेखनिय भएको दावी गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच मङ्गलबार मात्र द्विपक्षीय फोनवार्तालाई सरकारले महत्वपूण उपलव्धी मानेको छ । त्यस क्रममा नेपाल चीन सम्बन्धका धेरै आयामका साथै व्यापार र अन्य साझेदारीका विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । यसलगत्तै हिजो नै चीनले नेपाललाई अनुदानस्वरुप कोरोनाविरुद्धको २० लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले यस अवधिमा गरेका काम यस्ता छन्

१. सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति
२. सफल खोप कुटनीति
३. एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन
४. लक्षित मध्य ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाए
५. लगानीमैत्री वातावरणको सृजना
६. नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम
७. कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यावसायीलाई राहत प्याकेज
८. प्रभावकारी रुपमा कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
९. चुस्त सुरक्षा व्यवस्था
१०. प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
११. राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि
१२. स्टार्टअप व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार
१३. विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि
१४. सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार
१५. देशभर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार
१६. सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको
१७. विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको
१८. सरकारी कागजातहरूको डिजिटल अर्काइभिङ सुरु
१९. दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिस्टान्स लर्निङको प्रक्रिया सुरु
२०. प्रकृतिक विपत्तीमा तत्काल रेस्पोन्स
२१. क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय
२२. अति विपन्न गरिव घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले राहात दिने घोषणा
२३. यूवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा
२४. साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही रु ५ लाख दिने घोषणा