३ कार्तिक २०७८, बुधबार

एमसिसि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड, यसबाट उच्च अर्थिक वृद्धि हुने दावी



 

काठमाडौँ /निजी क्षेत्रले नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आज बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रका तीन ओटा ठूला संस्थाहरूले एमसिसी कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उच्च आर्थिक बृद्धिलाई सघाउ पुग्ने भन्दै एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमसीसी संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको दावी छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “कोभिड १९को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।”

कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ ।

एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।