३ कार्तिक २०७८, बुधबार

राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूत फिर्ता वोलाउने निर्णय कति सही ?



 

काठमाडौ

सरकारले गत मंगलवार सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओलीको शासनकालमा नियुक्त गरिएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।

राजदूतहरूलाई एकमुस्ट रूपमाु फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति विश्वसनीयता घट्न सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू वताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा नेपालमा अझैपनि स्पष्ट मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा राजदूत बनाउने वा फिर्ता बोलाउने परिपाटि बन्न सकेको छैन ।

यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले चाँही राजदूत सरकारको विश्वासको पात्र हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारलाई विश्वास नलागेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने सरकारको अधिकार भएको उनको तर्क छ ।

अहिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ जसको असर परराष्ट सम्वन्धमा पनि परेको छ । तर पराष्टविद्हरु भने देशका अस्थिरता भए पनि वैदेशिक सम्बन्धहरूमा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने वताउँछन् । अस्थिता भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यस्तै हिसाबले व्यवहार गर्ने हुँदा सरकारले एकैचोटी राजदूत फिर्ता बोलाउनु गलत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले वताए ।

हाल संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधि बाहेक ३० देशमा आवासीय राजदूत रहेका छन् ।त्यस्तै अस्ट्रेलिया, बहराइन, डेनमार्क, इजिप्ट, म्यान्मार, रुस, साउदी अरब र श्रीलंकामा राजदूत खाली रहेको छ ।सरकारको निर्णयसँगै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडालगायत अन्य देशहरूमा नियुक्त भएका राजदूतहरू फिर्ता हुनुपर्ने छ ।

तीमध्ये १२ देशका राजदूतलाई राजनीतिक तवरबाट नियुक्ति गरिएको थियो । यसरी नियुक्त हुनेहरुमा बहराइनकी शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारका नारद भारद्वाज, भारतका नीलाम्वर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशका डा वंशीधर मिश्र, मलेशियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी परराष्ट्र सेवाबाट बाहिरबाट राजदूत नियुक्त भएका हुन् ।

सरकारी निर्णयका कारण अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा र यूकेका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी पनि फिर्ता हुने बताइएको छ। त्यस्तै जापान, कतार, इजरेल, ओमन, स्पेन, मलेशिया, बाङ्लादेश लगायतका राजदूतहरू पनि फिर्ता हुनुपर्नेछ।